काठमाडौँ । पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय बीमा संस्थान स्थापनाको ५४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ ।

 

संस्थान ५४ औं वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा मङ्गलबार राजधानीमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रतिष्पर्धी बीमा बजारमा अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो । मुलुकको बीमा क्षेत्रमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै अहिलेसम्मका उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै समयानुकुल सेवा प्रवाहमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गर्दै–‘संस्थानले पारदर्शिता र सुशासनको माध्यमद्घारा सर्वसाधारणको संस्थानप्रतिका विश्वसनियता बढाउँदै छिटो छरितो, गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री सेवामार्फत आफ्नो प्रतिष्ठा बढाउन समेत आग्रह गर्नुभयो ।’

जीवन बीमा सेवालाई सर्वसाधारण र विपन्न वर्गसम्म पुरयाई बीमाको पहुँच र दायरामा बृद्घि गर्दै संस्थागत सुशासन र वित्तीय पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखी गतिविधि अघि बढाउन उहाँको आग्रह थियो ।

समिति नियामक निकाय भएता पनि नियन्त्रणमा मात्रै विश्वास नगर्ने भन्दै – ‘समितिले बीमा बजारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी नियमित गर्न सकिन्छ, यसलाई कसरी पारदर्शी गर्न सकिन्छ र यसलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्न सकिन्छ भनेर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर चिन्तामणी शिवाकोटीले प्रतिष्पर्धामा विश्वास गर्दै व्यवसायलाई परिवर्तन र परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न संस्थाललाई आग्रह गर्नुभयो । व्यवसायिक क्षेत्रमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्दै सुरक्षित व्यवसाय सुनिश्चित गर्न बीमा क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी मुलुकले परिलक्षित गरेको समावेशी आर्थिक विकास मार्फत आर्थिक समृद्घि हासिल गर्न बीमा व्यवसाय ठोस आधार स्तम्भ हुने बताउनुभयो ।

अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा.प्रकाशकुमार श्रेष्ठले विगतका तुलनामा बीमाको पहुँच बृद्घि भएको भएपनि अझै विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । मुलुकको जेठो बीमा कम्पनीको रुपमा रहेको संस्थानको बजार हिस्सा पनि जेठो नै हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।

त्यसैगरी, संस्थान सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गंगाराम कँडेलले राष्ट्रको समु्चित आर्थिक बृद्घिका लागि अन्तरिक स्रोत र साधनलाइ परिचालन गर्दै वित्तीय क्षेत्रको विकास गर्ने तथा बीमितहरुको जीवनमा आइपर्ने  जोखिमलाइ न्यूनीकरण गरेर सुखी र सम्बृद्घ समाजको परिकल्पनामा आजभन्दा ५३ बर्ष अगाडि सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा संस्थानको स्थापना भएको बताउनुभयो ।